एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए गरिमा व आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए गरिमा व वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है तथा यह उनके कल्याण एवं सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र  मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सेवा में शामिल होने वाले 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित रूप से वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिए जाने को मंजूरी देने के बाद यह टिप्पणी की।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक अप्रैल 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है। यह पेंशन योजन एनपीएस से पहले के कर्मचारियों के लिए लागू परिभाषित लाभ के बजाय योगदान के आधार पर लाभ देती है।

 मोदी ने ‘एक्स’ पर लिखा, “देश की प्रगति के लिए कठिन कर्तव्यनिष्ठ करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन कर्मचारियों का गौरव और वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मंत्रिमंडल के फैसलों की घोषणा करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना  के तहत सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। उन्होंने कहा कि पेंशन के रूप में वेतन का 50% पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 साल  होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि न्यूनतम 10 साल तक की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी। एनपीएस खाताधारक अब यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं।जो अगले वित्त साल की शुरुआत से सुनिश्चित पेंशन देगी।