मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला गुरुवार को

मथुरा: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बहुप्रतीक्षित फैसला गुरुवार को आने वाला है। 6 जून को सुनवाई पूरी होने के बाद, उच्च न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित रखा था। न्यायालय इस मामले में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से संबंधित कुल 15 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। यह विवाद धार्मिक और कानूनी पहलुओं से जटिल है, और इसके फैसले पर व्यापक असर होने की संभावना है।

हिंदू पक्ष ने अपनी याचिकाओं में दावा किया है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया है। वे इस भूमि पर पूजा का अधिकार चाहते हैं। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि यह भूमि सरकारी रिकॉर्ड में शाही ईदगाह के नाम पर नहीं है और इसे अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। उनका तर्क है कि यदि यह संपत्ति वक्फ की है, तो वक्फ बोर्ड को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इसे किसने दान किया था। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि पूजा अधिनियम, सीमांकन अधिनियम और वक्फ अधिनियम इस मामले में लागू नहीं होते हैं।

दूसरी ओर, शाही मस्जिद ईदगाह (मथुरा) प्रबंधन ट्रस्ट के कमेटी ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि यह मामला पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991, सीमा निर्धारण अधिनियम, 1963, और विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के तहत नहीं आ सकता है। मस्जिद कमेटी के वकील तसनीम अहमदी ने अदालत में कहा कि अधिकांश मामलों में, जो उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, याचिकाकर्ता भूमि पर स्वामित्व अधिकार की मांग कर रहे हैं, जो श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेना संघ और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच 1968 में हुए समझौते का हिस्सा है। इस समझौते के तहत विवादित भूमि को दोनों पक्षों के बीच विभाजित किया गया था और दोनों को एक दूसरे के क्षेत्रों से दूर रहने का निर्देश दिया गया था। मुस्लिम पक्ष का यह भी तर्क है कि इस मामले की सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में होनी चाहिए और इसे सिविल अदालत में नहीं सुना जा सकता है।

### **उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई**

14 दिसंबर, 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के कोर्ट-सुपरवाइज्ड सर्वे के लिए एक एडवोकेट कमीशन के गठन की मांग वाली याचिका को स्वीकार किया था। मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। 17 जनवरी, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एडवोकेट कमीशन के गठन के आदेश पर रोक लगा दी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस विवाद की सुनवाई, जिसमें मामला स्थगित होने का मुद्दा भी शामिल है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष जारी रहेगी।

हिंदू पक्ष ने भी मई 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक राजस्व सर्वेक्षण की याचिका दायर की थी, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित सभी मामलों को मथुरा की अदालत से स्थानांतरित कर लिया।

यह विवाद मुगल सम्राट औरंगजेब के समय का है, जब कथित तौर पर भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान पर स्थित मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया था। यह मामला न केवल धार्मिक, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच इस विवाद ने धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया है।

अब, उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार है, जो इस विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। न्यायालय के इस फैसले से न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी हो सकते हैं। दोनों पक्षों के तर्क और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का यह निर्णय ऐतिहासिक हो सकता है।