भारत में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ावा: 24,657 करोड़ रुपये की 8 नई परियोजनाओं को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने 24,657 करोड़ रुपये की लागत से आठ नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं सात राज्यों के 14 जिलों में 900 किलोमीटर तक रेलवे नेटवर्क का विस्तार करेंगी। इस विस्तार से 64 नए स्टेशनों का निर्माण होगा, जिससे लगभग 40 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। इन परियोजनाओं से CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी, जो 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर होगी। इसके साथ ही अजंता गुफाओं को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की योजना भी बनाई गई है, जो पर्यटन को बढ़ावा देगी। पीएम मोदी ने इस फैसले को कनेक्टिविटी और रोजगार सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने आज (9 अगस्त) को लगभग 24,657 करोड़ रुपये की लागत से आठ रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य नए क्षेत्रों में यात्रा को सुविधाजनक बनाते हुए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इन परियोजनाओं से 767 करोड़ किलोग्राम CO2 की बचत होगी, जो 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।
इन परियोजनाओं का दायरा सात राज्यों के 14 जिलों में फैला हुआ है, जिनमें ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को 900 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं के तहत 64 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, जिससे छह आकांक्षी जिलों, लगभग 510 गांवों और लगभग 40 लाख लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी। ये छह जिले हैं:
1. पूर्व सिंहभूम (झारखंड)
2. भद्राद्री कोठागुडेम (तेलंगाना)
3. मलकानगिरी (ओडिशा)
4. कालाहांडी (ओडिशा)
5. नबरंगपुर (ओडिशा)
6. रायगड़ा (ओडिशा)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आठ नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से कनेक्टिविटी से संबंधित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, "यह वाणिज्य, कनेक्टिविटी के लिए अच्छी खबर है और इससे रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा।"
कैबिनेट की बैठक में अन्य फैसलों पर टिप्पणी करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि क्लीन प्लांट कार्यक्रम भारत के बागवानी क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल है। यह सुनिश्चित करेगा कि स्वस्थ और उच्च गुणवत्ता वाले पौधों को प्रोत्साहित किया जाए।
इसके साथ ही, प्रधानमंत्री ने कहा कि 'प्रधानमंत्री JI-VAN योजना' में संशोधन आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारे प्रयासों को बढ़ावा देगा और ऊर्जा सुरक्षा को प्रोत्साहित करेगा।
इन आठ नई रेलवे परियोजनाओं के साथ-साथ, कैबिनेट ने क्लीन प्लांट कार्यक्रम (CPP) को भी मंजूरी दी है, जिसमें 1,766 करोड़ रुपये का खर्च शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के बागवानी क्षेत्र में क्रांति लाना है।
इसके अलावा, अजंता गुफाओं, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। इन परियोजनाओं के कारण माल ढुलाई की क्षमता में भी 143 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) की वृद्धि होगी।
ये परियोजनाएं पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा हैं, जो बहु-मोडल कनेक्टिविटी के लिए है। इसके तहत, भारतीय रेलवे ने 2014 से 2024 तक 31,180 किलोमीटर का उल्लेखनीय विस्तार हासिल किया है, जिसमें औसत दर 8.54 किलोमीटर प्रति दिन है, जो नई लाइनों, गेज रूपांतरण और डबलिंग सेक्शन के लिए है।
इन परियोजनाओं से न केवल यात्रा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा, बल्कि देश की तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। CO2 उत्सर्जन में कमी के कारण यह परियोजनाएं लगभग 3.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर होंगी।
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