देश में कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर समन्वय से लोगों की वित्तीय स्थिति मजबूत हो रही है: नीति आयोग

नीति आयोग के सदस्य डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम ने शुक्रवार को वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्वास्थ्य (फाइनेंशियल हेल्थ) को लेकर भारत के एकीकृत दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह बात नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा के साथ हुई बातचीत के दौरान कही। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य विषयक विशेष अधिवक्ता (स्पेशल एडवोकेट) भी हैं।

डॉ. बालासुब्रमण्यम ने बताया कि भारत में वित्तीय समावेशन की यात्रा जैम (जेएएम) ट्रिनिटी जन धन खाते, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी से शुरू हुई। इसी व्यवस्था ने पूरे देश में बड़े स्तर पर वित्तीय समावेशन की मजबूत नींव रखी। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस ढांचे की मदद से एक एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकसित हुई है, जिससे देश की बड़ी आबादी के वित्तीय स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में अपने लंबे अनुभव का उल्लेख करते हुए डॉ. बालासुब्रमण्यम ने कहा कि वित्तीय स्वास्थ्य को केवल बैंकिंग सेवाओं तक सीमित नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के व्यापक संदर्भ में समझना चाहिए। उनका कहना था कि केवल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच पर्याप्त नहीं है, जब तक उसके साथ मजबूत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था न हो।

उन्होंने बताया कि वित्तीय समावेशन के साथ-साथ आयुष्मान भारत और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (एबीएचए) जैसी स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिए खाद्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से ऊर्जा तक पहुंच, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और पेंशन योजनाओं के विस्तार ने देश भर के परिवारों की आर्थिक मजबूती बढ़ाई है।

नीति आयोग के सदस्य ने कहा कि इन सभी कल्याणकारी योजनाओं के आपसी समन्वय ने लोगों के वित्तीय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे करोड़ों परिवारों की आर्थिक असुरक्षा कम हुई है और उनकी सामाजिक सुरक्षा मजबूत हुई है।

महारानी मैक्सिमा के साथ हुई इस बातचीत के दौरान भारत ने यह भी साझा किया कि किस प्रकार वित्तीय समावेशन को स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ जोड़कर लोगों और समुदायों के लिए अधिक मजबूत तथा टिकाऊ आर्थिक आधार तैयार किया जा सकता है।