मथुरा BSA रतन कीर्ति के तबादलों का बड़ा खेल! हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में बदले शिक्षकों के विद्यालय, CDO ने आदेश किए निरस्त
मथुरा। जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में प्रभारी प्रधानाध्यापकों की तैनाती के नाम पर शिक्षकों के विद्यालय बदलने का मामला चर्चा में है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति द्वारा जारी आदेशों में वरिष्ठता की अनदेखी, विकासखंड परिवर्तन और कई विद्यालयों के एकल शिक्षक वाले होने की गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के 30 अप्रैल 2025 के फैसले के अनुपालन में अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने 14 अक्टूबर 2025 को वरिष्ठता के आधार पर प्रभारी प्रधानाध्यापक नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। वहीं 14 नवंबर 2025 के शासनादेश में समायोजन के दौरान विद्यालयों में कम से कम दो शिक्षक सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई थी।
द तहलका खबर की पड़ताल में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष लोकेश कुमार गोस्वामी का मानव संपदा कोड 324614 है। 9 सितंबर की सूची में उन्हें बदनगढ़ में ही प्रभारी बनाया गया, जबकि 22 अक्टूबर की संशोधित सूची में इसी कोड पर लोकेश शर्मा नाम दर्ज कर बिजवारी विद्यालय आवंटित कर दिया गया।
इसी प्रकार शिक्षक संगठन के पदाधिकारी देवेंद्र कुमार सारस्वत को खप्परपुर विद्यालय में प्रभारी बनाए जाने पर वरिष्ठता को लेकर सवाल उठे हैं। इसके अलावा कई शिक्षकों के विद्यालय और विकासखंड बदले जाने से मूल विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या प्रभावित हुई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य विकास अधिकारी डॉ. पूजा गुप्ता ने 2 नवंबर 2026 को बीएसए के 26 सितंबर और 22 अक्टूबर के संबंधित तैनाती आदेश निरस्त कर दिए। साथ ही तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर 6 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी। हालांकि 7 नवंबर तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण पर रोक थी, तो प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाने की प्रक्रिया में इतने विद्यालय क्यों बदले गए? और जिन शिक्षकों के भरोसे नन्हे-मुन्ने बच्चों का भविष्य है, उनके विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता प्रभावित होने की जिम्मेदारी कौन लेगा?
देखिए द तहलका खबर की विशेष वीडियो रिपोर्ट, जिसमें शासनादेशों, वरिष्ठता सूची और तैनाती आदेशों के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल की गई है।
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