सरकार ने उज्ज्वला योजना के एलपीजी रिफिल की संख्या घटाकर सालाना 4 की

सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि उसने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या को प्रति वर्ष नौ से घटाकर चार कर दिया है। यह कदम वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि और तेल विपणन कंपनियों के बढ़ते घाटे के बीच सब्सिडी की बढ़ती लागत को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब घरेलू एलपीजी की आपूर्ति लागत में भारी वृद्धि हुई है, प्रति सिलेंडर की लागत बढ़कर 1,600 रुपए से अधिक हो गई है, जबकि तेल विपणन कंपनियां वर्तमान में बेचे गए प्रत्येक सिलेंडर पर लगभग 700 रुपए का घाटा उठा रही हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण खानूजा ने एक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि पात्र पीएमयूवाई लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलती रहेगी, लेकिन यह सब्सिडी केवल वर्ष में पहले चार बार के लिए ही मान्य होगी।

इस योजना के तहत प्रति परिवार वार्षिक सब्सिडी सहायता प्रभावी रूप से 1,200 रुपए तक सीमित हो जाती है।

खानूजा ने यह भी बताया कि दिल्ली में पीएमयूवाई के उपभोक्ता वर्तमान में 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर के लिए 642 रुपए का भुगतान कर रहे हैं, जबकि सामान्य उपभोक्ता इसी सिलेंडर के लिए 942 रुपए का भुगतान कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि यहां तक कि गैर-उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को भी वैश्विक मूल्य अस्थिरता के पूर्ण प्रभाव से बचाया जा रहा है, क्योंकि सरकारी हस्तक्षेप परिवारों को उच्च अंतरराष्ट्रीय एलपीजी दरों से राहत प्रदान कर रहे हैं।

मंत्रालय के अनुसार, नुकसान में वृद्धि मुख्य रूप से वैश्विक एलपीजी बेंचमार्क में तीव्र वृद्धि से जुड़ी है, जिसमें सऊदी अनुबंध मूल्य (सीपी) - आयात के लिए एक प्रमुख संदर्भ - फरवरी से लगभग 46 प्रतिशत बढ़ गया है।

इस बीच, पिछले सप्ताह घरेलू कुकिंग गैस की कीमतों में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है, जो तीन महीनों में दूसरी वृद्धि है। वैश्विक ऊर्जा लागत में वृद्धि के कारण सरकारी तेल विपणन कंपनियों पर लगातार दबाव बना हुआ है।