सरकार पॉलीसिलिकॉन पर सब्सिडी देने के लिए ला रही स्कीम, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा
केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव संतोष कुमार सारंगी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले अहम घटक पॉलीसिलिकॉन पर सब्सिडी देने के लिए एक योजना पर काम रही है। हालांकि, उन्होंने इस पर विस्तार से जानकारी नहीं दी।
इससे देश में सोलर पैनल की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।
राष्ट्रीय राजधानी में हुई एक समिट के साइडलाइन में मीडिया से बातचीत करते हुए सारंगी ने कहा कि सरकार पॉलीसिलिकॉन कंपोनेंट के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम लाई थी, लेकिन इसके अंतर्गत देश में बहुत बड़ी क्षमता नहीं आई है। इस वजह से सरकार पॉलीसिलिकॉन पर सब्सिडी देने के लिए एक योजना पर काम कर रही है।
हालांकि, उन्होंने इस योजना के बारे में यह कहते हुए विस्तार से बताने से इनकार कर दिया कि फिलहाल इस पर काम चल रहा है और वे अभी कुछ साझा करने की स्थिति में नहीं हैं।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हुए कहा कि फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के प्रस्तावों के लिए एक जरूरी शर्त यह है कि प्रोजेक्ट की डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) जमा करने से पहले एक मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाए। इस मैनेजमेंट प्लान में पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं, पानी की स्थितियों और उन मछुआरों की आजीविका की जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा जो उस खास इलाके पर निर्भर हो सकते हैं जहां प्रोजेक्ट प्रस्तावित है।
सारंगी ने बताया कि हाल ही में, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) रांची के गेटलसुद बांध में 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया और उन्होंने उन मछुआरों की आजीविका के लिए एक व्यापक मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जो उस इलाके पर निर्भर थे। उन्होंने केज फिशरीज (पिंजरे में मछली पालन) को भी बढ़ावा दिया, जिससे मछुआरों को बेहतर कमाई और आमदनी होगी।
इसके अलावा, वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत बैटरी स्टोरेज में निवेश बढ़ाकर सोलर एनर्जी क्षमता को मजबूत बनाने पर काम कर रहा है।
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