खामेनेई की मौत के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव, परमाणु रिसाव का खतरा भी गहराया; वैश्विक संकट की आहट

पश्चिम एशिया में हालिया घटनाक्रम ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को एक बेहद संवेदनशील और खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की कथित तौर पर अमेरिकी और इजरायली हमले में हुई मौत के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इस घटना ने न केवल ईरान बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र को अस्थिरता की स्थिति में ला दिया है। इसी बीच युद्ध के बीच परमाणु संयंत्रों पर संभावित हमलों और उनसे पैदा होने वाले परमाणु रिसाव के खतरे ने दुनिया भर की चिंताओं को और बढ़ा दिया है।

भारत ने जताई संवेदना, कूटनीतिक संतुलन की कोशिश

ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत के बाद भारत सरकार ने पहली बार आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए संवेदना व्यक्त की है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री नई दिल्ली स्थित ईरान का दूतावास पहुंचे और वहां शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करते हुए खामेनेई के निधन पर शोक व्यक्त किया।

कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का यह कदम पश्चिम एशिया में संतुलित कूटनीतिक नीति को बनाए रखने का प्रयास है। भारत के एक ओर इजरायल और अमेरिका जैसे रणनीतिक साझेदारों के साथ मजबूत संबंध हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ भी ऊर्जा और व्यापारिक रिश्ते लंबे समय से बने हुए हैं।

हालांकि इस मुद्दे पर देश के भीतर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं ने सरकार से इस हमले की स्पष्ट निंदा करने की मांग की थी।

ईरान पर हमले के बाद क्षेत्र में बढ़ा सैन्य तनाव

रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर अचानक सैन्य हमला किया। मिसाइल और ड्रोन हमलों से ईरान की राजधानी तेहरान में कई जगह भारी विस्फोट हुए। बताया जा रहा है कि इन हमलों में खामेनेई के आवास को भी निशाना बनाया गया, जिसमें उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए।

हमलों के बाद ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए क्षेत्र में मौजूद कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इससे पूरे पश्चिम एशिया में तनाव और अधिक बढ़ गया।

खाड़ी देशों में बढ़ी सुरक्षा चिंता

हमले से बौखलाए ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके साथ ही क्षेत्रीय तनाव और गहरा गया। ईरान की ओर से सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत की दिशा में भी मिसाइलें दागे जाने की खबरें सामने आई हैं। इसके बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है।

तेल आपूर्ति पर मंडराया संकट

इस पूरे घटनाक्रम के बीच ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की चेतावनी दी है। यह समुद्री मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा वहन करता है। यदि यह मार्ग बंद रहता है, तो अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में भारी उथल-पुथल मच सकती है।

भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है।

परमाणु संयंत्रों पर खतरे की आशंका

युद्ध के बीच एक और बड़ा खतरा सामने आया है—परमाणु रिसाव का। अंतरराष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि जिस तरह से ईरान पर लगातार बमबारी हो रही है, उससे परमाणु केंद्रों के आसपास चिंताजनक स्थिति पैदा हो सकती है।

हालांकि एजेंसी ने अभी तक किसी भी प्रकार के परमाणु विकिरण की पुष्टि नहीं की है, लेकिन संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया है। इसी कारण एजेंसी ने इस विषय पर आपात बैठक भी आयोजित की है।

ईरान के राजनयिक रेजा नजाफी ने दावा किया है कि अमेरिकी और इजरायली विमानों ने ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया है, जबकि इन केंद्रों पर शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चल रहा था।

यदि परमाणु रिएक्टर हुआ ‘मेल्टडाउन’

विशेषज्ञों के अनुसार यदि ईरान के प्रमुख परमाणु केंद्रों—इस्फहान परमाणु केंद्र, नतांज परमाणु केंद्र और बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र—को गंभीर नुकसान पहुंचा और रिएक्टर में ‘मेल्टडाउन’ जैसी स्थिति बन गई, तो इसका असर बेहद भयावह हो सकता है।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि ऐसी स्थिति में लगभग 20 देशों के करीब 50 करोड़ से अधिक लोग विकिरण के खतरे की जद में आ सकते हैं। विकिरण का प्रभाव समुद्री क्षेत्रों तक भी फैल सकता है, जिससे फारस की खाड़ी का पानी भी जहरीला हो सकता है। इससे जलीय जीवों के बड़े पैमाने पर मरने और मनुष्यों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ सकता है।

परमाणु हथियारों की दौड़ पर भी सवाल

इस पूरे घटनाक्रम के बीच परमाणु हथियारों की वैश्विक राजनीति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया है कि ईरान परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं इमैनुएल मैक्रों ने संकेत दिया है कि फ्रांस अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर सकता है।

इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के नेताओं की ओर से यूक्रेन को परमाणु हथियार देने पर भी चर्चा की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब बड़े देश स्वयं परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो वे अन्य देशों को परमाणु कार्यक्रम से कैसे रोक सकते हैं।

इतिहास की भयावह चेतावनी

परमाणु युद्ध के खतरे को समझने के लिए इतिहास की एक भयावह घटना को याद करना जरूरी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। इन हमलों में लाखों लोग मारे गए और पीढ़ियों तक विकिरण के दुष्प्रभाव दिखाई देते रहे।

अनुमान के अनुसार हिरोशिमा में लगभग 1,40,000 और नागासाकी में करीब 74,000 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें हजारों मासूम बच्चे भी शामिल थे। यह मानव इतिहास के सबसे भयावह नरसंहारों में से एक माना जाता है।

दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल

आज दुनिया में कई देश परमाणु हथियारों से लैस हैं—अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत और पाकिस्तान जैसे देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या किसी एक देश को यह अधिकार है कि वह दूसरे देशों के परमाणु कार्यक्रमों को नियंत्रित करे। परमाणु अप्रसार की जिम्मेदारी सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत और उसके बाद शुरू हुआ सैन्य संघर्ष केवल क्षेत्रीय युद्ध तक सीमित नहीं है। इसके साथ परमाणु सुरक्षा, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय शांति जैसे कई बड़े सवाल जुड़े हुए हैं।

यदि यह युद्ध आगे बढ़ता है और परमाणु संयंत्रों को नुकसान पहुंचता है, तो इसका परिणाम पूरी मानवता के लिए विनाशकारी हो सकता है। इसलिए आज दुनिया को शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि संवाद और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की जरूरत है। क्योंकि परमाणु त्रासदी की स्थिति में कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा।